प्रदेश के इंफ्रॉस्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सायबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को गति देने के लिए 10 हजार 630 करोड़ रूपये की स्वीकृति

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को गति देने के लिए 10,630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

म.प्र. सड़क विकास निगम को 12 सड़कों के निर्माण के लिए 4,600 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी का अनुमोदन

• मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (निडा) से 4,600 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा शासकीय गारंटी देने का अनुमोदन किया गया।

• प्रमुख मार्ग: भोपाल-विदिशा मार्ग, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, सीतामऊ-बसई-सुवासरा, पूर्वी भोपाल बायपास 4-लेन से 6-लेन, नीमच-मनासा-रामपुरा झालावाड़ मार्ग, इंदौर-देपालपुर मार्ग, चापड़ा-नेवरी से देवास, दिनारा-दतिया-सेवड़ा मार्ग, आगर-सारंगपुर मार्ग, सोयत-माचलपुर-जीरापुर, राहतगढ़-खुरई से खिमलासा मार्ग तथा सुन्दरा-सिंहपुर-कोठी-बिरसिंहपुर-सेमरिया गोहदा-सिरमौर।

22 प्रमुख सड़कों का हस्तांतरण एमपीआरडीसी को करने का निर्णय

• प्रदेश की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को हस्तांतरित किया जाएगा।

• इसके बदले निगम का संचालक मंडल राज्य सरकार को शेयर जारी करेगा।

• ऋण एवं ब्याज का भुगतान टोल संग्रहण और अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि से होगा। 'मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012' में संशोधन कर टोल राशि को सीधे निगम की आय माना जाएगा।

सिवनी-बालाघाट 91.64 किमी मार्ग निर्माण के लिए 3,960 करोड़ रुपये का अनुमोदन

• सिवनी-बालाघाट (राज्य राजमार्ग-72) 91.64 किमी मार्ग को 4-लेन (पेव्ड शोल्डर सहित) बनाने के लिए कुल 3,960.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

• निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) पर होगा, जिसमें परियोजना लागत 3,458.93 करोड़ रुपये है (40% राज्य बजट से और 60% 15 वर्षों तक छमाही एन्यूटी के रूप में)। भू-अर्जन व सुपरविजन के लिए 501.16 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत हैं।

• यह मार्ग NH-44, NH-543 और NH-543K को जोड़ता है तथा कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के पर्यटकों सहित 8 से 10 लाख आबादी को सीधा लाभ पहुंचाएगा।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर

• सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 कल्याणकारी योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक निरंतर चलाने के लिए 1,740 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

• प्रमुख योजनाएं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता, दिव्यांगजन सहायता, अटल वयो अभ्युदय योजना, माता-पिता भरण-पोषण योजना और नशाबंदी कार्यक्रम आदि।

मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय उज्जैन के लिए 244 पदों की स्वीकृति

• उज्जैन स्थित धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 154 नियमित, 1 संविदा और 89 आउटसोर्स सहित कुल 244 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

• इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 31 जिलों के स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों की संबद्धता, परीक्षा व निरीक्षण व्यवस्था अब सुदृढ़ होगी।

राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट/रिस्पॉन्स ऑपरेशन सेंटर के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर

• एमपी-सीईआरटी (MP-CERT) योजना को 2026-27 से 2030-31 तक चलाने के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

• इसमें 25 नए पदों के साथ 3.99 करोड़ रुपये तथा 21 मौजूदा कर्मचारियों के वेतन पुनर्गठन के लिए 3.24 करोड़ रुपये मंजूर हुए।

• राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों (IIT/NIT/NFSU आदि) से पास आउट 10 इंजीनियरिंग स्नातकों को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड पर 1 वर्ष के लिए ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा।

अतिथि गृहों के उन्नयन एवं संचालन के लिए 250.67 करोड़ रुपये स्वीकृत

• नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और आवासीय आयुक्त कार्यालय की योजनाओं को 16वें वित्त आयोग (2026-2031) के तहत संचालित करने के लिए 250.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

• इसमें दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन विस्तार कार्य के लिए 44.58 करोड़ रुपये और मुंबई स्थित मध्या लोक कार्यालय के लिए 4.26 करोड़ रुपये शामिल हैं।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन

• ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि अधिग्रहण के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दर के अनुसार मूल्यांकित राशि का दोगुना (2.00) पुनर्वास अनुदान के रूप में देने के लिए 14 नवंबर 2014 की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण त्वरित और पारदर्शी होगा।

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत EOW अधिकृत

• भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 के स्थान पर लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) म.प्र. को अधिकृत करने हेतु 1977 की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

दृष्टिबाधित महिला टी-20 वर्ल्ड कप विजेताओं को 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि

• कोलंबो में आयोजित महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2025 (ब्लाइंड) में स्वर्ण पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की 3 महिला खिलाड़ियों—सुनीता सराठे (नर्मदापुरम), दुर्गा येबले (बैतूल) और सुषमा पटेल (दमोह) को 25-25 लाख रुपये (10 लाख नकद + 15 लाख FD) दिए गए।

• टीम के 3 प्रशिक्षकों—सोनू गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पाहड़े को 1-1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।