ग्वालियर हादसे पर सरकार की सख्ती, CSP रवि भदौरिया हटाए गए; 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के समीप हुए भीषण हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। घटना में भारी लापरवाही सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से क्षेत्र के सीएसपी को हटा दिया गया है, जबकि तीन थाना प्रभारियों, एक यातायात निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षक समेत कुल आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश और प्रशासनिक कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संपूर्ण दुर्घटना की उच्चस्तरीय और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं ताकि प्रशासनिक स्तर पर हर एक दोषी की जवाबदेही तय कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पूरी तरह पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने दो टूक कहा कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनसुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर कोताही या लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र की व्यापक समीक्षा भी की जा रही है।

ट्रक चालक और वाहन मालिक गिरफ्तार तथा हादसे का कारण

पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक के चालक दिलबाग सिंह और वाहन के मालिक मोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी चालक ने बिना किसी वैध अनुमति के चेक पोस्ट को पार किया और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीधे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में वाहन घुसा दिया। ढलान पर बेकाबू हुआ ट्रक एक दीवार से जा टकराया, जिससे दीवार भरभरा कर ढह गई और वहां मौजूद कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए।

दिग्गज नेताओं द्वारा शोक व्यक्त और मुआवजे का ऐलान

इस मर्माहत कर देने वाली दुर्घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गहरा शोक प्रकट किया है। इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता राशि तथा घायलों के समुचित इलाज के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है ताकि प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिल सके।