दंतेवाड़ा। बैलाडीला की पहाड़ियों से करोड़ों रुपये का लौह अयस्क निकालकर वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने वाले एनएमडीसी की खनन प्रणाली अब अपने ही अपशिष्ट के भार तले गंभीर प्रश्नों के घेरे में आ गई है। अयस्क निकालने के बाद शेष रहने वाले लाखों टन लाल खनिज अपशिष्ट यानी टीलिंग्स का विशाल ढेर ढहकर वन क्षेत्रों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। बीते दो दिनों से निरंतर खिसक रहे इस मलबे ने लोहागांव के समीपवर्ती जंगल, लाखों पेड़-पौधों और गांवों के आवागमन मार्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोहागांव को किरंदुल से जोड़ने वाला मार्ग भी मलबे के नीचे दब गया है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही बाधित हो गई है और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है।
दस किलोमीटर दायरे में तबाही और लाखों वृक्षों के उजड़ने का दावा
जिला पंचायत सदस्य सोमारू कड़ती ने दावा किया है कि टीलिंग्स के मलबे ने लगभग दस किलोमीटर के क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है और लाखों पेड़ मलबे में दबकर समाप्त हो चुके हैं। वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आने से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर भी गहरा संकट पैदा हो गया है। इसके बावजूद अब तक पर्यावरणीय क्षति और नष्ट हुए वृक्षों के सही आंकड़े सामने नहीं आ सके हैं, जिससे यह प्रश्न उठ रहा है कि इतनी बड़ी पारिस्थितिकीय त्रासदी के बाद भी नुकसान का आधिकारिक मूल्यांकन अब तक क्यों नहीं किया गया।
खनिज प्रसंस्करण से बने टीलिंग्स के पहाड़ और डंपिंग व्यवस्था पर सवाल
बैलाडीला की पहाड़ियों को चीरकर उच्च श्रेणी का लौह अयस्क निकाला जाता है और प्रसंस्करण के पश्चात शुद्ध लोहा परिवहन के माध्यम से बाजारों में भेजा जाता है, जबकि इस प्रक्रिया में बच जाने वाला बारीक खनिज अपशिष्ट टीलिंग्स के रूप में एकत्र होता रहता है। इसी अपशिष्ट को लंबे समय से जमा करते-करते पहाड़नुमा विशाल ढेर तैयार हो गया, जो अब खिसककर जंगलों और ग्रामीण सड़कों को लील रहा है। यह घटना केवल प्राकृतिक आपदा न होकर टीलिंग्स डंपिंग की तकनीकी प्रणाली, सुरक्षा मानकों और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आरोप हैं कि अपशिष्ट का वैज्ञानिक व तकनीकी नियमों के अनुरूप प्रबंधन नहीं किया गया, और यदि डंपिंग व्यवस्था सुरक्षित थी तो इतना बड़ा मलबा अचानक खिसककर जंगलों तक कैसे पहुंचा, इसकी स्थिरता व संभावित जोखिम की जांच समय पर क्यों नहीं हुई।
यूनियनों की आपत्ति के बावजूद निजी ठेकेदार को काम सौंपने पर उठे प्रश्न
इस पूरे प्रकरण में एनएमडीसी की अनुबंध व्यवस्था को लेकर भी तीखे सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि कर्मचारी यूनियनों के विरोध के बावजूद प्रबंधन ने पहली बार इस तरह के कार्य का ठेका किसी निजी कंपनी को दिया था। अब टीलिंग्स का ढेर खिसकने के बाद ठेका प्रणाली, तकनीकी पर्यवेक्षण और कार्य की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है, तथा यह पूछा जा रहा है कि लाखों टन खनिज अपशिष्ट को सुरक्षित ढंग से रखने का उत्तरदायित्व किसका था और संबंधित ठेका कंपनी व एनएमडीसी प्रबंधन की जिम्मेदारी कैसे तय होगी।
सुरक्षा का हवाला देकर अधिकारियों की दूरी और कवरेज रोके जाने की चर्चा
आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि टीलिंग्स का मलबा लगातार खिसक रहा है, फिर भी एनएमडीसी तथा जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल की वास्तविक स्थिति का जायजा नहीं ले पा रहे हैं और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रभावित इलाके में जाने से बच रहे हैं। दूसरी ओर इस गंभीर पर्यावरणीय घटना की रिपोर्टिंग करने पहुंचे मीडियाकर्मियों को भी सुरक्षा का कारण बताकर रोके जाने की बातें सामने आई हैं। जब वन उजड़ रहे हैं, ग्रामीणों के रास्ते अवरुद्ध हैं और लाखों पेड़ दबने का दावा किया जा रहा है, तब जमीनी हकीकत सामने लाने से किसे और किसलिए रोका जा रहा है, साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।
विकास के दावों के बीच लोहागांव में संकट और जवाबदेही की मांग
नक्सल प्रभाव से बाहर निकल रहे लोहागांव को सड़क, विकास और बुनियादी सुविधाओं की नई तस्वीर देने के प्रयास किए जा रहे थे और एनएमडीसी ने भी यहां विकास कार्यों पर लाखों रुपये खर्च किए थे, लेकिन अब उसी इलाके में टीलिंग्स का मलबा ग्रामीणों के मार्ग और जंगलों को नष्ट कर रहा है। एक ओर बैलाडीला के लोहे से देश-दुनिया के बाजार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर उसके अपशिष्ट का बोझ स्थानीय जंगल और ग्रामीण झेल रहे हैं। अब केवल बयानबाजी के बजाय त्वरित स्वतंत्र तकनीकी जांच, टीलिंग्स डंप की स्थिरता की पड़ताल, पर्यावरणीय नुकसान का वैज्ञानिक आकलन और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि ठेका कंपनी व जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके और प्रबंधन व प्रशासन इस संकट का ठोस उत्तर दे सकें।

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