बरगी डैम हादसे पर रिपोर्ट का इंतजार बढ़ा, जांच आयोग का कार्यकाल फिर बढ़ाया गया

जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नर्मदा नदी के बरगी डैम में हुए बहुचर्चित क्रूज हादसे की जांच कर रही एक सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा दो महीने की और वृद्धि कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में इस मामले की जांच की जा रही है, और अब इस विस्तारित समयावधि के पूर्ण होने पर जांच आयोग को आगामी नौ जनवरी 2027 को अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी।

जांच में विलंब और तय की गई नई समयावधि

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरगी डैम में क्रूज डूबने से हुई तेरह लोगों की दर्दनाक मौत के इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था, जिसे शुरुआत में अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करनी थी। हालांकि, विभिन्न तकनीकी और वैधानिक पहलुओं की गहनता से पड़ताल करने के कारण समिति निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं दे सकी, और अब घटना के छह महीने से अधिक का समय गुजर जाने के बाद आयोग को दो महीने की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की गई है।

हादसे में सामने आई प्रमुख प्रशासनिक व तकनीकी लापरवाहियां

इस भीषण दुर्घटना की शुरुआती जांच के दौरान पांच गंभीर और बड़ी लापरवाहियां खुलकर सामने आई थीं, जिनमें मुख्य रूप से यह बात उजागर हुई कि दुर्घटनाग्रस्त क्रूज का किसी भी प्रकार का वैध बीमा यानी इंश्योरेंस नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, जलविहार के दौरान मौसम खराब होने को लेकर किसी भी तरह की पूर्व चेतावनी नहीं मिली थी और वहां कोई प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम भी सक्रिय नहीं था। जांच में सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों और प्रोटोकॉल की भारी अनदेखी की पुष्टि हुई, साथ ही यह भी सामने आया कि संकट के समय प्रशासनिक रेस्क्यू सिस्टम पूरी तरह से विफल साबित हुआ तथा उचित जांच से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त क्रूज के मलबे को तोड़कर हटा दिया गया।

आयोग के जांच बिंदु और दुर्घटना की पृष्ठभूमि

न्यायिक आयोग को अपनी रिपोर्ट में 'इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021' के सभी प्रावधानों की विस्तृत जांच करने तथा 'बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017' के पालन की स्थिति का आकलन करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही, समिति को भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम के गठन, क्रूज संचालन के दौरान कड़े प्रोटोकॉल तय करने और एक प्रभावी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने के संबंध में भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं। उल्लेखनीय है कि तीस अप्रैल दो हजार छब्बीस की शाम बरगी डैम में क्रूज डूबने से आठ महिलाओं और चार बच्चों सहित कुल तेरह लोगों की मृत्यु हो गई थी, और लगभग साठ घंटे चले लंबे बचाव अभियान के बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया था, जबकि उस दौरान जल निगम के इंटेकवेल पर कार्यरत मजदूरों के अदम्य साहस से कई लोगों की जान बचाई जा सकी थी।