अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ेगा निजी दखल, ISRO को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नई नीतियों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के निजीकरण का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि सरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के दायरा और भूमिका को सीमित कर निजी कंपनियों को ज्यादा तरजीह दे रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'X' पर मीडिया रिपोर्टों के हवाले से यह बात उठाई। हालांकि, इस पूरे मामले में केंद्र सरकार या रक्षा/अंतरिक्ष मंत्रालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

रॉकेट निर्माण और उपग्रह परिसंपत्तियों पर सवाल

जयराम रमेश का कहना है कि नए बदलावों के तहत इसरो से रॉकेट विकास और उसके निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी वापस ली जा रही है। इसके साथ ही उपग्रहों से जुड़ी कई अहम परिसंपत्तियों (Assets) को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने चिंता जाहिर की कि इसरो ने पिछले छह दशकों में जो अपनी वैश्विक पहचान और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल की है, उसे इस तरह के फैसलों से धक्का लग सकता है।

निजी क्षेत्र का स्वागत, लेकिन इसरो को कमजोर करने पर आपत्ति

कांग्रेस महासचिव ने यह स्पष्ट किया कि वे अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों की भागीदारी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इसरो सालों से निजी संस्थाओं के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर काम कर रहा है, तो संगठन के मूल आधार को कमजोर करने की क्या जरूरत पड़ रही है?

अनुभवी वैज्ञानिकों का इस्तीफा और नए लॉन्च पैड का मुद्दा

कांग्रेस नेता ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीते कुछ महीनों में इसरो के करीब 100 से 120 अनुभवी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ संस्थान छोड़ चुके हैं। इसके अलावा, तमिलनाडु में ₹1,000 करोड़ की लागत से बनने वाले नए स्पेसपोर्ट (अंतरिक्ष केंद्र) को भी निजी कंपनी को सौंपने की चर्चा पर सवाल उठाए गए हैं। जयराम रमेश के मुताबिक, इससे आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक श्रीहरिकोटा केंद्र के भविष्य पर भी संशय पैदा हो रहा है।

पूर्व इसरो प्रमुखों से रुख साफ करने की अपील

जयराम रमेश ने पूर्व इसरो अध्यक्ष जी. माधवन नायर के बयानों का संदर्भ देते हुए कहा कि निजीकरण को लेकर खुद इसरो के पूर्व प्रमुख भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने अन्य जीवित पूर्व इसरो प्रमुखों से भी इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखने का आग्रह किया है।