भोपाल : उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में इंदौर के प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा संस्थान, गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (SGSITS) एसजीएसआईटीएस, इंदौर की "शासी निकाय की 127वीं" बैठक हुई। मंत्री परमार ने प्रस्तावित कार्य सूची के विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक चर्चा कर, शासन के नियमों का पालन करते हुए क्रियान्वयन के दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में विद्यार्थियों के हितों के अनुरूप, समग्र विकास के लिए कार्य करने को कहा।
तकनीकी शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि संस्थान के उत्तरोत्तर उत्थान एवं समग्र विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह साथ है। संस्थान को नवीन आयाम देने के लिए व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए। हम विद्यार्थियों को उत्तम, गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ क्रियाशील है। मंत्री परमार ने कहा कि विद्यार्थियों के शत प्रतिशत प्लेसमेंट के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए। मंत्री परमार ने न्यायालय से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का सावधानीपूर्वक निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। मंत्री परमार ने कहा कि वित्त और विधि से संबंधित समस्त कार्यों का सावधानीपूर्ण क्रियान्वयन करें।
बैठक में संस्थान में 2 नवीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस "भारतीय ज्ञान परम्परा" और "सेंटर ऑफ हैप्पीनेस" आरंभ करने का निर्णय लिया गया। संस्थान के छात्र संघ को एक स्वतंत्र पंजीकृत संस्थान के रूप में पंजीयन करने पर भी चर्चा हुई। विद्यार्थियों के हितों से जुड़े विविध विषयों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए। मंत्री परमार ने विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के लिए शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति की दृष्टि से कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए।
बैठक में सचिव तकनीकी शिक्षा रघुराज राजेन्द्रन, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु डॉ. राजीव त्रिपाठी, वित्त विभाग द्वारा नामित संयुक्त संचालक सुनीलम निनामा एवं एसजीएसआईटीएस इंदौर के निदेशक प्रो. नीतेश पुरोहित सहित संस्थान की शासी निकाय के विभिन्न सदस्यगण उपस्थित थे।

More Stories
तकनीक के प्रभावी उपयोग से नागरिकों को बेहतर, त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं: उप मुख्यमंत्री शुक्ल
मेट्रो निर्माण से प्रभावित मार्गों की तत्काल करायें मरम्मत, आमजन की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: राज्यमंत्री गौर
589.63 हैक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त, सागौन रूट-शूट से होगा पुनर्वनीकरण अतिक्रमणकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी