पासपोर्ट के नए शुल्क लागू: 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए अब देने होंगे ₹2,500

नई दिल्ली: जो लोग वेकेशन मनाने, हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। केंद्र सरकार ने नया पासपोर्ट जारी करने और पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण (रिन्यूअल) की सरकारी फीस में बड़ा इजाफा कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा अधिसूचित 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' के अनुसार, ये बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई, 2026 से पूरे भारत में प्रभावी हो जाएंगी।

वयस्कों (18+ वर्ष) के लिए 36 और 60 पेज के नए दाम

18 साल या उससे अधिक उम्र के आवेदकों के लिए रेगुलर और जंबो दोनों ही पासपोर्ट की फीस बदल गई है:

• 36-पेज की पासपोर्ट बुकलेट: सामान्य (नॉर्मल) प्रक्रिया के तहत अब इसके लिए ₹1,500 के बदले ₹2,500 देने होंगे। वहीं, आपातकालीन स्थिति में 'तत्काल' सेवा का उपयोग करने पर यह खर्च ₹5,000 हो जाएगा।

• 60-पेज की जंबो बुकलेट: बार-बार यात्रा करने वालों के लिए बनने वाले इस जंबो पासपोर्ट की सामान्य फीस ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दी गई है। तत्काल कोटे में इसके लिए ₹6,000 चुकाने होंगे।

नाबालिगों (18 साल से कम) के आवेदन पर भी बढ़ी दरें

बच्चों के पासपोर्ट शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 36 पन्नों का पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ₹1,000 की जगह ₹1,750 देने होंगे, जबकि तत्काल श्रेणी में यह रकम ₹4,250 निर्धारित की गई है। मालूम हो कि नाबालिगों का पासपोर्ट केवल 5 साल या उनके 18 वर्ष के होने तक (जो भी पहले आए) के लिए ही मान्य होता है।

पासपोर्ट गुम या खराब होने पर लगेगा भारी जुर्माना

यदि आपका चालू पासपोर्ट कहीं खो जाता है या फट/डैमेज हो जाता है, तो दूसरा (डुप्लीकेट) पासपोर्ट हासिल करना अब काफी खर्चीला होगा:

• 36-पेज का रिप्लेसमेंट: सामान्य तौर पर ₹5,000 और तत्काल मोड में ₹7,500 की फीस लगेगी।

• 60-पेज का रिप्लेसमेंट: नॉर्मल मोड में ₹6,000 और तत्काल में ₹8,500 का भुगतान करना होगा।

• बच्चों का रिप्लेसमेंट (36-पेज): इसके लिए सामान्य फीस ₹4,250 और तत्काल फीस ₹6,750 तय की गई है।

पीसीसी (PCC) और अन्य जरूरी प्रमाणपत्रों का नया शुल्क

पासपोर्ट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाइयों के रेट भी रिवाइज किए गए हैं। अब पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन (GEP) जैसी विविध सेवाओं के लिए ₹750 का फिक्स चार्ज देना होगा। इसके अतिरिक्त, 'सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी' के लिए ₹1,000 की राशि देय होगी।

बुजुर्गों और छोटे बच्चों को मिलती रहेगी 10% की राहत

इस बढ़ी हुई महंगाई के बीच सरकार ने कुछ चुनिंदा वर्गों को राहत दी है। 8 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजंस) को नए आवेदन पर मिलने वाली 10 फीसदी की विशेष छूट आगे भी जारी रहेगी।

नोट: वयस्कों के पासपोर्ट की वैधता (वैलिटिडी) में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह पहले की तरह ही पूरे 10 वर्षों के लिए वैध रहेगा। हालांकि 1 जुलाई 2026 के बाद ऑनलाइन स्लॉट बुक करने वाले सभी आवेदकों को इसी नए स्ट्रक्चर के अनुसार पेमेंट करना होगा।