1 जुलाई से बदलेगा दिल्ली का EV सिस्टम, जानिए नई पॉलिसी में क्या है खास

नई दिल्ली। देश की राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहद बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, जिसे आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में अमलीजामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान इस नीति की घोषणा करते हुए बताया कि नई ईवी नीति को कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, जो दिल्ली के भविष्य को और अधिक स्वच्छ बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

राजधानी के लिए ऐतिहासिक दिन, 2030 तक प्रभावी रहेगी नीति

मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को दिल्ली के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण अवसर बताया। सरकार का लक्ष्य इसे हर हाल में 1 जुलाई से धरातल पर उतारने का है, और यह नई नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रूप से लागू रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर न केवल सबसे ज्यादा सब्सिडी मुहैया कराता है, बल्कि वाहन चालकों को कई अन्य तरह की बेहतरीन सुविधाएं और बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है।

दोपहिया से लेकर ग्रामीण सेवा तक, सबको मिलेगा नीति का लाभ

सरकार द्वारा तैयार की गई इस व्यापक इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के दायरे में परिवहन के लगभग हर साधन को शामिल किया गया है ताकि आम जनता को इसका सीधा फायदा मिल सके। इस नई योजना के अंतर्गत दोपहिया वाहनों, तिपहिया ऑटो, चार पहिया गाड़ियों (कारों) के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन के अहम हिस्से जैसे ग्रामीण सेवा और अन्य कमर्शियल वाहनों को भी जोड़ा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस नई नीति के लागू होने के बाद राजधानी में न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी उछाल आएगा, बल्कि पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होने से दिल्ली की आबो-हवा में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।