Raipur में आवागमन होगा आसान, केनाल लिंकिंग रोड पर 8.50 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज प्रस्तावित

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निवासियों के लिए एक अत्यंत राहत भरी खबर सामने आई है। शहर के अत्यधिक व्यस्त रहने वाले केनाल लिंकिंग रोड पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से वाहन चालकों को शीघ्र ही मुक्ति मिलने जा रही है। राज्य शासन ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अमलीडीह चौक से लेकर द्रोणाचार्य स्कूल तक एक नए और आधुनिक ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को अपनी आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे इस प्रमुख मार्ग पर आवागमन सुगम हो सकेगा।

उन्चास करोड़ से अधिक की लागत और टू-लेन ब्रिज का स्वरूप

लगभग 49.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले इस नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 1.04 किलोमीटर होगी, जबकि इसकी चौड़ाई 8.50 मीटर निर्धारित की गई है। यह एक आधुनिक टू-लेन पुल होगा, जिसके निर्माण के पश्चात मुख्य मार्ग का भारी यातायात सीधे पुल के ऊपर से गुजर जाएगा, जबकि नीचे की सड़क स्थानीय कॉलोनियों के निवासियों के लिए सुचारू रूप से उपलब्ध रहेगी। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के पूरा होने से अमलीडीह और न्यू राजेंद्र नगर समेत आसपास के कुल छह वार्डों में निवास करने वाले एक लाख से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।

वर्तमान यातायात दबाव और जाम से मुक्ति की रूपरेखा

मौजूदा समय में स्थिति यह है कि शहर के मुख्य मार्ग का तीव्र गति का ट्रैफिक और विभिन्न कॉलोनियों से आने-जाने वाले स्थानीय वाहन एक ही सड़क पर आ जाते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। इसके अतिरिक्त, मार्ग में स्थित द्रोणाचार्य स्कूल के कारण सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्कूली बसों तथा अभिभावकों के वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस नए ओवरब्रिज के बन जाने से अमलीडीह चौक पर लगने वाला लंबा जाम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और वाहन चालकों को बार-बार सिग्नलों पर नहीं रुकना पड़ेगा, जिससे स्थानीय ट्रैफिक भी बेहद व्यवस्थित हो जाएगा।

स्थानीय निवासियों की पुरानी मांग और आगामी टेंडर प्रक्रिया

उल्लेखनीय है कि केनाल लिंकिंग रोड से जुड़ी विभिन्न पॉश कॉलोनियों के रहवासी पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में ओवरब्रिज बनाए जाने की पुरजोर मांग कर रहे थे। पूर्व में कुछ तकनीकी कारणों से यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसे आखिरकार अक्टूबर 2026 में अंतिम प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए आगामी दो महीनों के भीतर आधिकारिक टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा।