बृजमोहन अग्रवाल की केंद्र सरकार से बड़ी मांग, 300 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की अपील

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और आसपास के 14 जिलों के निवासियों के लिए हवाई सेवा को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भेंट कर बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के समग्र उन्नयन और विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपये के विशेष केंद्रीय अनुदान की मांग रखी है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष बिलासपुर एयरपोर्ट के तकनीकी और बुनियादी ढांचे के विकास का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में एयरपोर्ट को वर्तमान श्रेणी से अपग्रेड करके '4सी' श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

रनवे विस्तार से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

सांसद ने प्रस्ताव में बिलासपुर एयरपोर्ट के मौजूदा 1,500 मीटर लंबे रनवे को विस्तारित कर 2,885 मीटर करने की प्रमुख मांग रखी है। रनवे की लंबाई बढ़ने से यहां नाइट लैंडिंग की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी और बोइंग व एयरबस जैसे बड़े कमर्शियल जेट विमानों का परिचालन भी सुगमता से संभव हो सकेगा।

विश्वस्तरीय सुविधाओं का प्रस्ताव

प्रस्तावित बजट के माध्यम से नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर और अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण करने की योजना है, जिससे यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्राप्त होंगी। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि बिलासपुर एयरपोर्ट केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के 14 प्रमुख जिलों के अलावा मध्य प्रदेश के भी तीन सीमावर्ती जिलों के नागरिकों के लिए हवाई यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। इस एयरपोर्ट के विकास से बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली और रायगढ़ सहित आसपास के प्रमुख औद्योगिक व पर्यटन क्षेत्रों को सीधे देश के बड़े महानगरों से जोड़ना आसान हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा रखे गए इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन और रायपुर एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।