Amazon India का मेगा निवेश, वेलफेयर और ऑपरेशंस पर 2800 करोड़ रुपये

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़े निवेश का एलान किया है। गुरुवार को कंपनी ने बताया कि वह अपने ऑपरेशंस नेटवर्क को आधुनिक बनाने और वर्कफोर्स के कल्याण के लिए 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी। 

अमेजन का महा-निवेश: डिजिटल इंडिया और कर्मचारी सुरक्षा पर जोर

अमेजन इंडिया का यह ताजा निवेश न केवल व्यापार के विस्तार पर केंद्रित है, बल्कि इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), निर्यात को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी काम किया जाएगा।

'प्रोजेक्ट आश्रय' और सामाजिक सुरक्षा

कंपनी अपने 'प्रोजेक्ट आश्रय' के माध्यम से कर्मचारियों और समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार कर रही है:

• बीमा कवर: कर्मचारियों के लिए मेडिकल और दुर्घटना बीमा की सुविधाओं को पहले से कहीं अधिक बेहतर बनाया जाएगा।
• सरकारी योजनाओं से जुड़ाव: कंपनी अपने हजारों कर्मियों और लगभग 2 लाख सामुदायिक सदस्यों को केंद्र व राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी।
• सुविधा केंद्र: डिलीवरी पार्टनर्स और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम और अन्य बुनियादी सुविधाओं (Rest Points) को बढ़ाया जाएगा।

क्विक कॉमर्स और डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार

अमेजन अपनी डिलीवरी स्पीड को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को नया रूप दे रही है:

• तेज डिलीवरी: कंपनी अपने लॉजिस्टिक्स और 'क्विक कॉमर्स' नेटवर्क को इस तरह डिजाइन कर रही है कि ग्राहकों को कुछ ही मिनटों या घंटों में सामान मिल सके।
• माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर: साल 2025 में शुरू हुई 'Amazon Now' सेवा को अब देश के प्रमुख शहरों में 300 से अधिक छोटे केंद्रों तक विस्तार दिया जा चुका है, जिससे तत्काल डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है।

पिछले निवेश और भविष्य की राह

यह नया निवेश पिछले साल (2025) किए गए 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की कड़ी को आगे बढ़ाता है।

• नेटवर्क की ताकत: पिछले एक साल में कंपनी ने देशभर में 17 नए मुख्य वेयरहाउस (फुलफिलमेंट सेंटर), 6 सॉर्टेशन सेंटर और 75 लास्ट-माइल स्टेशन स्थापित किए हैं।
• आर्थिक प्रभाव: अमेजन का मानना है कि इस निरंतर निवेश से भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और छोटे व मध्यम उद्योगों (SMBs) को वैश्विक स्तर पर निर्यात करने के नए मौके मिलेंगे।