भोपाल। राजधानी के आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम द्वारा की जा रही सीलिंग कार्यवाही की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 23 नवंबर को निर्धारित सुनवाई से ठीक पूर्व निगम का अमला नोटिस जारी करने और सील करने की मुहिम चला रहा है, किंतु याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अनेक क्षेत्रों में यह कवायद महज औपचारिकता बनकर रह गई है। अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर मार्केट इलाके के लगभग 200 प्रतिष्ठानों की सूची सौंपे जाने के बावजूद अभी तक एक भी संस्थान को बंद नहीं कराया जा सका है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इन दोनों क्षेत्रों में स्थित करीब 200 अवैध निर्माणों एवं व्यावसायिक इकाइयों का विवरण पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट और नगर निगम प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है, लेकिन बीते चार माह से वहां कोई ठोस सीलिंग नहीं की गई है, जिसे लेकर 23 नवंबर की सुनवाई में अदालत के समक्ष निगम की कार्यप्रणाली का विषय रखा जाएगा।
अरेरा कॉलोनी में अधूरी कार्रवाई और प्रभावशाली लोगों के दबाव के आरोप
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम की मुहिम में समानता का अभाव है और जिन संस्थानों को पूर्व में नोटिस देकर स्वेच्छा से बंद कराया गया था, उनमें से कई दोबारा संचालित होने लगे हैं, फिर भी उन पर सख्ती नहीं बरती जा रही। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि गुरुवार को निगम का दस्ता अरेरा कॉलोनी में एक अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंचा था और वहां दो-तीन दीवारें गिराने के बाद टीम अचानक लौट गई। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि रसूखदार लोगों के दबाव के चलते इस कार्यवाही को बीच में ही रोकना पड़ा। दूसरी ओर, व्यापारियों के संभावित विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन एक साथ बड़े पैमाने पर दुकानें सील करने से बच रहा है, क्योंकि अधिकारियों को डर है कि एक ही दिन में 10 से 15 प्रतिष्ठानों पर एक्शन होने से व्यापारी पुनः आंदोलन कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल प्रतिदिन एक-दो संस्थानों पर ही कार्यवाही हो रही है और निगम के जिम्मेदार अफसर इस विषय पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं।
दस दिन की मोहलत वाले नोटिस और सीलिंग की प्रक्रिया पर उठे सवाल
नगर निगम द्वारा चिह्नित प्रतिष्ठानों को थमाए जा रहे नोटिस में उन्हें दस दिनों के भीतर अपना व्यापार समेटने की मोहलत दी जा रही है, और अब तक लगभग 400 व्यावसायिक संस्थानों को सील किया जा चुका है तथा शुक्रवार को भी अमले की मुहिम जारी रही। इसके विपरीत याचिकाकर्ताओं ने समूची प्रक्रिया को महज दिखावा करार देते हुए कहा है कि कई स्थानों पर अवैध संस्थानों के तालों पर टेप चिपकाकर और केवल फोटोग्राफी कर टीम नोटिस देकर वापस चली जाती है, जिसके बाद वे दुकानें फिर से खुल जाती हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि पूर्व में भी इसी ढर्रे पर कार्यवाही की गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि बंद कराए गए प्रतिष्ठानों में कुछ ही समय बाद फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं।

More Stories
सीहोर अस्पताल में मौत के बाद विवाद, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया
पीएम मोदी की नींव के बाद भी अटकी केन-बेतवा लिंक परियोजना, विभाग टेंडर तक नहीं कर सका
फरियादी से गाली-गलौज के मामले में मौ थाना प्रभारी पर गिरी गाज, लाइन अटैच