रामपुर। सर्वोच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण प्रकरण में राहत प्राप्त होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के लिए चुनावी मैदान में उतरने की राह अभी भी कांटों भरी बनी हुई है। दो जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने के बाद भी दो पैन कार्ड सहित अन्य आपराधिक मुकदमों में सुनाई गई सजाएं उनकी चुनावी पात्रता के समक्ष बड़ी कानूनी अड़चन बनी हुई हैं। आजम खां को डूंगरपुर से जुड़े दो अलग-अलग प्रकरणों में सात और दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि दो पैन कार्ड मामले में भी उनकी सजा बढ़ाकर दस साल कर दी गई थी। दूसरी ओर, अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड प्रकरण में सात साल तथा छजलैट मामले में दो वर्ष की सजा मिली हुई है। हालांकि, इस फैसले से डॉ. तजीन फात्मा के लिए सियासी मैदान में वापसी के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह पूर्व में रामपुर शहर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
पिता-पुत्र के सामने बरकरार है कानूनी अयोग्यता का संकट
दो जन्म प्रमाणपत्र प्रकरण में शीर्ष अदालत ने आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश जारी कर तीनों को समान रूप से राहत दी है। किंतु इस न्यायिक राहत का अर्थ यह कतई नहीं है कि आजम और अब्दुल्ला की चुनावी अयोग्यता समाप्त हो गई है। दो पैन कार्ड केस में जहां आजम की सजा दस साल और अब्दुल्ला की सात साल की गई थी, वहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत तो मंजूर कर ली थी, लेकिन दोषसिद्धि को निलंबित करने से साफ मना कर दिया था। चूंकि इस मामले में उनकी दोषसिद्धि अभी भी कायम है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा, आजम खां पर फरवरी 2023 में छजलैट हाईवे जाम, जुलाई 2023 में शहजादनगर भड़काऊ भाषण, मार्च व मई 2024 में डूंगरपुर के दो मुकदमों और मई 2026 में तत्कालीन जिलाधिकारी पर टिप्पणी से जुड़े मामलों में भी सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी फरवरी 2023 में छजलैट मामले में हुई दो साल की सजा के चलते गई थी और दो पैन कार्ड केस में भी उनकी दोषसिद्धि बरकरार है।
तजीन फात्मा की उम्मीदवारी और कानूनी विशेषज्ञों की राय
डॉ. तजीन फात्मा के संदर्भ में दो जन्म प्रमाणपत्र मामले की दोषसिद्धि पर रोक लगने से उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना बन गई है, बशर्ते उनके खिलाफ कोई अन्य कानूनी अयोग्यता प्रभावी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम राहत लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक प्रदान की है। कानूनी जानकारों का भी मानना है कि तजीन फात्मा को केवल इसी प्रकरण में सजा हुई थी, जिस पर अब स्थगन मिल चुका है। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह और पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू के अनुसार, इस फैसले के बाद तकनीकी रूप से डॉ. तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि अन्य मुकदमों में दोषसिद्धि पर रोक न होने के कारण आजम खां और अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं।
सियासी अनुभव और सपा की आगामी चुनावी रणनीति
डॉ. तजीन फात्मा के लिए यह घटनाक्रम केवल कानूनी बाधा हटने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पास प्रत्यक्ष चुनावी जीत का अनुभव भी मौजूद है। साल 2019 में आजम खां के लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई रामपुर शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा ने उन्हें मैदान में उतारा था, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता को 7,716 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। वर्तमान परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के सामने भी रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपनी चुनावी रणनीति तय करने की चुनौती होगी। पिता-पुत्र की उम्मीदवारी पर संशय होने की स्थिति में पार्टी नेतृत्व को यह तय करना होगा कि क्या तजीन फात्मा को फिर से चुनावी कमान सौंपी जाए या परिवार के किसी अन्य सदस्य को आगे किया जाए।
अंतरिम जमानत के बाद डासना जेल से रिहा हुए आजम खां
दूसरी तरफ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हो गए। उनके अधिवक्ताओं ने सीजेएम अदालत में 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही राशि का निजी मुचलका दाखिल कर कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। वकीलों ने अदालत के समक्ष उनकी 79 वर्ष की आयु और हृदय रोग से पीड़ित होने का हवाला भी दिया। रिहाई का परवाना जारी होने के बाद शाम करीब साढ़े छह बजे वह जेल से बाहर आए और राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ के रास्ते रात पौने दस बजे रामपुर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजा था, जिस मामले में अब उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर की अगली सुनवाई तय करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी है।

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