अब ई-रिक्शा खरीदने पर मिलेंगे 1 लाख रुपये, छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए ई-रिक्शा खरीद पर मिलने वाली सरकारी सहायता राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है।

राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 'श्रमिक महासम्मेलन' के दौरान मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 1,00000 (एक लाख) रुपये करने की घोषणा की।

श्रमिकों के लिए नई योजनाओं का ऐलान

महासम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों के हित में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं:

• श्रमिक जन सुविधा केंद्र: प्रदेश के प्रमुख शहरों में 'श्रमिक जन सुविधा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे, जहां मजदूरों को सभी सरकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिलेगा।

• ई-बाइक सहायता योजना: श्रमिकों के आवागमन को सुगम, किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जल्द ही 'ई-बाइक सहायता योजना' शुरू की जाएगी।

"आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं पीएम मोदी": सीएम साय

विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी:

• श्रमिकों का योगदान: मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे और देश के निर्माण में हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों का योगदान अतुलनीय है।

• विकास को नई दिशा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें 'आधुनिक भारत का विश्वकर्मा' बताया और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।