‘काला हिरण’ विवाद पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, सलमान खान की आपत्ति पर मेकर्स का जवाब

नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के जीवन से जुड़े विवादों पर आधारित प्रस्तावित फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माता ने अदालत को स्पष्ट किया है कि इस फिल्म को अभी तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) के पास सर्टिफिकेशन के लिए नहीं भेजा गया है। इस बयान के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल के लिए विराम लग गया है।

कोर्ट में फिल्म निर्माता का पक्ष और सेंसर बोर्ड की अनिवार्यता

अभिनेता सलमान खान द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष निर्माता पक्ष के वकील ने अहम जानकारी साझा की। उन्होंने अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा कि कानूनन कोई भी फिल्म तब तक सिनेमाघरों या किसी अन्य माध्यम पर प्रसारित नहीं की जा सकती, जब तक कि उसे सेंसर बोर्ड से हरी झंडी न मिल जाए। चूंकि फिल्म अभी प्रमाणन की प्रक्रिया तक भी नहीं पहुंची है, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है।

सलमान खान के काले हिरण मामले और बिश्नोई विवाद पर आधारित है कहानी

यह पूरी विवादित फिल्म अभिनेता सलमान खान के साल 1998 में हुए चर्चित काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म की पटकथा में न केवल उस ऐतिहासिक शिकार हादसे का जिक्र है, बल्कि इसके कारण गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ पैदा हुई सलमान खान की पुरानी और गहरी दुश्मनी के पहलुओं को भी पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है। अभिनेता सलमान खान ने अपने नाम, छवि और व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का इस तरह व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अदालत से इस पर स्थायी पाबंदी लगाने की गुहार लगाई है।

पोस्टर और ट्रेलर जारी, लेकिन रिलीज की तारीख पर सस्पेंस बरकरार

सुनवाई के दौरान सलमान खान की पैरवी कर रहे अधिवक्ता निजाम पाशा ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि फिल्म के मेकर्स ने इसका आधिकारिक पोस्टर और सोशल मीडिया पर ट्रेलर तो जारी कर दिया है, लेकिन फिल्म को दर्शकों के बीच कब लाया जाएगा, इस तारीख का अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। सलमान खान के पक्ष का मानना है कि इस तरह की फिल्म उनके चल रहे कानूनी मामलों और उनकी सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, इसलिए बिना अनुमति इसके प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए।