November 18, 2026

मध्यप्रदेश में बनेगा 15 हजार करोड़ का केमिकल पार्क, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के समग्र विकास, औद्योगिक निवेश और जनकल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक पार्कों की स्थापना पर मुहर लगाई है। इसके अंतर्गत मंदसौर के बसई गांव में एक सौ अठहत्तर हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे तीन हजार दो सौ करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और चौदह हजार से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इसी प्रकार, भारत सरकार की भव्य योजना के तहत मंदसौर के ही कुरलासी गांव में तीन हजार पांच सौ एकड़ क्षेत्र में विशाल केमिकल पार्क बनाया जाएगा, जो पंद्रह हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक लाख लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा। इसके अतिरिक्त रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में चार सौ तिरपन हेक्टेयर भूमि पर अठारह हजार करोड़ रुपये के निवेश वाला बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा, जिससे पच्चीस हजार रोजगार पैदा होंगे, वहीं धार के भैंसोला में तीन सौ इकतालीस दशमलव एक शून्य हेक्टेयर में वस्त्र उद्योग पार्क के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया गया है, जो छह हजार एक सौ पचास करोड़ रुपये के निवेश और पैंतीस हजार रोजगार का माध्यम बनेगा। उज्जैन में भी सौ एकड़ भूमि पर दो सौ सैंतीस करोड़ रुपये की लागत से डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जो अंतरिक्ष विज्ञान और कृषि तकनीक में शोध को बढ़ावा देगा।

सूक्ष्म-लघु उद्योगों का सशक्तीकरण और स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार

औद्योगिक अधोसंरचना और ऊर्जा क्षेत्र को गति देने के लिए कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तीकरण हेतु 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' के गठन को स्वीकृति दी है, जिसके लिए दस करोड़ रुपये का प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान किया गया है। साथ ही, एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को एक हजार पांच सौ सात करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच वर्षों तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ओंकारेश्वर स्थित फ्लोटिंग सौर परियोजना के दूसरे चरण को हरी झंडी दी गई है, जिसके तहत आठ सौ मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और दो सौ मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जाएगी। इसके अलावा, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को आगामी तीन वर्षों के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने पर भी सहमति बनी है।

उच्च शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और विशेष न्यायालयों की स्थापना

शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक सुधारों के मोर्चे पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। मुरैना जिले को उसका पहला विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है, जहां वर्ष 2027-28 से प्रारंभ होने वाले श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को अनुमोदित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के विस्तार हेतु रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि को तीन सौ इक्कीस दशमलव नौ चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर चार सौ चौदह दशमलव एक सात करोड़ रुपये कर दिया गया है। दूसरी ओर, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े प्रकरणों की त्वरित सुनवाई के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा सहित प्रदेश के छह जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने का फैसला लिया गया है।

शासकीय सेवा नियमों में बदलाव और विमानन नीति में संशोधन

प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की बाध्यता को समाप्त करने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम छह तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम बाईस में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जिससे दो या अधिक जीवित संतान होने के कारण शासकीय सेवकों के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाइयां समाप्त हो सकेंगी। वहीं, राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके अनुसार अब घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।