बंगाल की सियासत में नया कानूनी विवाद, ममता के चुनावी हलफनामे को लेकर शुभेंदु ने खोला मोर्चा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गर्माहट आ गई है, जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आगामी कानूनी कदमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के गोकुलनगर में वर्ष 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाए जाने के आरोपों के संदर्भ में नए सिरे से कानूनी कार्रवाई करने की पूरी योजना बना रहे हैं। अधिकारी का आरोप है कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान आपत्तियां उठाए जाने के बावजूद रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था।

हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप और अदालती रुख

शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनावी हलफनामे में तथ्यों को छिपाने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध पूर्व में कई न्यायिक दृष्टांत और अदालती फैसले मौजूद हैं। इसी आधार पर वे अब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं ताकि इस विसंगति के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय है कि दोनों शीर्ष नेताओं के मध्य राजनीतिक और कानूनी संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें चुनावी मैदान में एक-दूसरे को मात देने के कई वाकया शामिल हैं। पूर्व के चुनावों में भी नंदीग्राम और अन्य सीटों पर कड़े मुकाबले देखने को मिले हैं, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है।

दिल्ली पुलिस के नोटिस पर प्रतिक्रिया से दूरी

पत्रकारों द्वारा जब ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर दिल्ली पुलिस द्वारा प्रेषित किए गए एक नोटिस के संबंध में प्रश्न पूछा गया, तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की आधिकारिक जानकारी नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह नोटिस वर्ष 2013 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुए एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और टकराव से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में बाधा डालने तथा अधिकारियों के साथ संघर्ष के आरोप शामिल हैं।