अंकिता भंडारी केस पर मंत्री खजान दास का बड़ा बयान, कांग्रेस ने उठाए सवाल

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर राज्य की राजनीति का मुख्य केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। इस संवेदनशील मामले में सीबीआई जांच को लेकर अब दिसंबर महीने की समयसीमा सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि यह बयान किसी विपक्षी दल की ओर से नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास की तरफ से आया है। उन्होंने आगामी दिसंबर तक सीबीआई जांच पूरी होने की उम्मीद जताने के साथ ही यह भी माना कि इस पूरे प्रकरण में केंद्रीय जांच एजेंसी की प्रगति काफी धीमी रही है।

सीबीआई जांच की सुस्त चाल और वीआईपी के नाम पर सस्पेंस

अंकिता भंडारी हत्याकांड में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच हाथ में लेने के बाद से ही इसकी रफ्तार और मामले में शामिल कथित वीआईपी के नाम के खुलासे पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों द्वारा भी कथित वीआईपी की पहचान सार्वजनिक करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाती रही है। हालांकि, जांच प्रक्रिया में अभी तक किसी निर्णायक मोड़ या वीआईपी के नाम के आधिकारिक खुलासे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

कैबिनेट मंत्री का बयान और जांच पूरी होने का दावा

कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि अंकिता भंडारी के परिजनों की पुरजोर मांग पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस गति से जांच आगे बढ़नी चाहिए थी, वह रफ्तार देखने को नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिसंबर महीने तक सीबीआई अपनी जांच प्रक्रिया पूरी कर लेगी और इस चर्चित वीआईपी प्रकरण से जुड़ी तमाम कड़ियों का पर्दाफाश कर देगी।

कांग्रेस का पलटवार और जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल

कैबिनेट मंत्री के इस बयान के सामने आते ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट ने मंत्री के आकलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सीबीआई पहले से ही सुस्त गति से काम कर रही है, तो सत्तापक्ष का कोई नेता इसकी समयसीमा का निर्धारण कैसे कर सकता है। कांग्रेस ने आशंका व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि सीबीआई इस मामले की जांच में सत्ताधारी दल के संपर्क में है, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस नए राजनीतिक बयानबाजी से प्रदेश का माहौल एक बार फिर गरमा गया है।