पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान की समीक्षा, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर जीआईएस आधारित डेटा अपलोड करने, डेटा लेयर्स की मैपिंग एवं परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

डेटा मैपिंग और राजस्व भूमि के विवरण

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पोर्टल पर उपलब्ध डेटा को अधिक उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सभी आवश्यक लेयर्स की मैपिंग प्राथमिकता से पूरी की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व भूमि की मैपिंग करते समय केवल भूमि का स्थान ही नहीं, बल्कि भूमि की किस्म सहित अन्य महत्वपूर्ण संबंधित विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएं। इससे विभागों को अपनी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि चयन में सुविधा होगी तथा योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेगी।

100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर प्राथमिकता से मैप किया जाए, ताकि परियोजनाओं की योजना बनाते समय विभिन्न विभागों के पास संबंधित क्षेत्र की समग्र एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे। उन्होंने प्रदेश में संभावित इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स की पहचान, उनका विश्लेषण एवं मैपिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने से परियोजनाओं की आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों और कनेक्टिविटी से संबंधित कमियों की बेहतर पहचान की जा सकेगी।

मास्टर प्लान और जिलों की प्रगति

बैठक में बताया गया कि राज्य के पीएम गति शक्ति पोर्टल पर केंद्र सरकार की 29 अनिवार्य लेयर्स तथा राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 23 अतिरिक्त लेयर्स की मैपिंग की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 11 अन्य लेयर्स भी मैप की गई हैं। बैठक में पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान की प्रगति की भी जानकारी दी गई। इसके तहत बारां जिले द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है, जबकि धौलपुर, सिरोही, करौली एवं जैसलमेर जिलों में मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। जिला स्तर के मास्टर प्लान में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, विद्युत एवं सड़क सहित विभिन्न सामाजिक एवं बुनियादी सुविधाओं से संबंधित डेटा को शामिल किया जा रहा है।

इस बैठक में उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, नागरिक विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और गति शक्ति पोर्टल से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित रहे।