कल्याणी इम्पेक्स पर ED का शिकंजा, विदेशी संपत्ति और संदिग्ध लेन-देन की जांच तेज

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी संपत्ति और बैंक खातों से जुड़े फेमा (FEMA) उल्लंघन के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक धर्मेश नरेंद्र सांगानी के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य हाथ लगे हैं, जो विदेश में छिपाई गई संपत्तियों और संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की ओर इशारा करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 के प्रावधानों के तहत की गई इस तलाशी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ है।

निर्यात भुगतान में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं

जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी को जो निर्यात राशि (Export Proceeds) भारत वापस लानी चाहिए थी, वह लंबे समय तक प्राप्त नहीं हुई। न तो इसके लिए अधिकृत बैंकों से समय सीमा बढ़ाने की अनुमति ली गई और न ही भुगतान की वसूली के लिए कोई कानूनी या दस्तावेजी प्रयास किए गए। संदिग्ध लेनदेन का दायरा तब और बढ़ गया जब यह पाया गया कि निर्यात का भुगतान उन विदेशी कंपनियों से प्राप्त किया गया, जिनका नाम मूल शिपिंग बिल या निर्यात दस्तावेजों में खरीदार के रूप में दर्ज ही नहीं था।

अघोषित विदेशी संपत्तियों और खातों का जाल

छापेमारी के दौरान ईडी ने धर्मेश सांगानी की कनाडा, अमेरिका और यूएई में छिपी हुई संपत्तियों और अघोषित बैंक खातों की पहचान की है। एजेंसी को साक्ष्य मिले हैं कि सांगानी की कनाडा की एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है, जिसकी जानकारी उसने कभी भी भारतीय अधिकारियों को नहीं दी थी। इसके अलावा, यूएई में एक ऐसी कारोबारी इकाई का भी पता चला है, जो पूरी तरह से अघोषित थी। जांच में यह भी सामने आया कि इन लेनदेन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के सीमा शुल्क अधिकारी भी अपनी जांच कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में संदिग्ध लेनदेन

ईडी की अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि उक्त मामले में न केवल फेमा के नियमों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि यह एक जटिल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय हेराफेरी का मामला है। विभिन्न देशों में फैले अघोषित खातों और अवैध लेनदेन के कारण जांच का दायरा विस्तृत होता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय अब इन सभी सबूतों को आधार बनाकर मामले की गहन जांच कर रहा है ताकि विदेश में जमा की गई अवैध धनराशि और संपत्तियों का पूरा विवरण सामने लाया जा सके।